उद्विग्न!

आज नेट वर सर्फिंग करताना एक लिंक मिळाली. २६/११!

मुंबई हल्ल्याच्या एका वर्षानंतर बनवलेली ही फिल्म! फक्त १० लोक येतात काय आणि ३ दिवस सगळा देश धारेवर धरतात काय? १७० लोक या हल्ल्यात बळी पडल्याचा सरकारी आकडा आहे, आणि ४०० लोक जखमी झाल्याचा. इतका सगळा आगीचा आणि रक्ताचा खेळ मांडला होता यांनी आणि लष्कराची कुमक यायला २४ तास लागले. सी.एस.टी. वर, ताज हॉटेल मध्ये, ट्रायडेंट, लिओपोल्ड मध्ये, नरीमन हाउस मध्ये आपले पोलीस रक्त सांडून सांडून शहीद झाले, तेव्हा आपले गृहमंत्री हायकमांडच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. मन शब्दश: उद्विग्न झालं हे सगळं पाहून!
आपला देश इतका पुढारलेला, 'इंडिया शायनिंग'वाला, मग आपल्याकडे या गोष्टी कशा होतात? मुंबई मध्ये हे एकदा झालं, काश्मीर मध्ये तर रोजचंच आहे. २०-२५ वर्ष झाली तिथे हे असलं सगळं चालू आहे, आणि आपण काही नाही करू शकत? का? का नाही आपल्या पोलिसांना संरक्षणाची आणि स्व-संरक्षणाची पुरेशी साधनं मिळत? का त्यांची अशी बिनकामाची धावपळ होते? गणपती मध्ये यांनी राबायचं, आय. पी. एल. च्या सामन्यासाठी यांनीच सुरक्षा यंत्रणा उभी करायची, चोर, दरोडे, लुटमार, आणि अजून असले असंख्य गुन्हे यांनीच हाताळायचे, दहशदवादी आले, तरी त्यांच्याशी यांनीच लढायचं, तेही जुनाट बंदुका, फडतूस पिस्तुलं, आणि काठ्या घेऊन, हे सगळं करताना मरावं लागलं तरी बेहत्तर! आणि इतकं सगळं करून नंतर हे शिव्यांचे धनी! आज किती लोक असे आहेत, ज्यांना रस्त्यावर पोलिसाने लायसन्स मागितल्यावर 'साला, आता हा लुटणार' असा वाटतं? कधी हा विचार मनात येतो का, की कदाचित हि एखादी शोध-मोहीम असू शकते. मान्य आहे की शक्यता कमीच असते, पण त्या १% शक्यतेवर आपल्यातले १% लोक तरी विचार करतात का? मग पोलिसांना शिव्या देण्यात काय अर्थ आहे? आज ही लिंक पाहून खूप काय काय मनात येऊन गेलं. आय. पी. एल. चालू होती, तिथे असे हजारो पोलीस गुरासारखे राबले, पण आपण अक्षरश: सगळं विसरून परत त्यांना मिस-मॅनेजमेंट साठी शिव्या देणार.
पोलीस तरी कुठे कुठे पुरे पडणार? शशांक शिंदे, तुकाराम ओंबाळे, कामटे, साळसकर यांनी आपलं आयुष्य काय असंच दान केलं की काय असा प्रश्न पडण्यासारखं वातावरण अजून आहे. आजही तो हरामी कसाब जिवंत आहे, आणि आपलं षंढ सरकार आणि आंधळी न्याय-व्यवस्था त्याला पोसते आहे. आता निकाल लागायला १.५ वर्ष लागण्यासारखं या केस मध्ये काय आहे, किवा सरकारी वकिलांनी ही केस इतक्या हलगर्जीपणे तयार केली आहे की ज्यात आरोपीच्या वकिलाला 'आरोपीला जन्मठेप मिळावी, त्याच्या कमी वयाचा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार व्हावा' असं म्हणायचा चान्स मिळावा? सगळं सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ असताना देखील कसाब हा अजून जिवंत कसा राहू शकतो? आता त्याला फाशी सुनावली आहे त्याबद्दल माननीय न्यायाधीशांचे शतश: आभार, पण आता हाय-कोर्ट, सुप्रीम-कोर्ट, मग आपले 'दयावंत' राष्ट्रपती इतक्या सगळ्यातून जायला अजून २-३ वर्ष सहज लागतील! कसाबला पाळणाघरात ठेवायचा खर्च ३१ कोटी आहे. अजून ३-४ वर्ष म्हणजे साधारण अजून फक्त ८०-८५ कोटी लागतील. तेही आपणच देणार आहोत, कारण आपण करदाते आहोत. अफजल गुरुला फाशीची शिक्षा सुनावली त्याला वर्ष लोटून गेली, अजून त्याला फाशी देत नाहीयेत, मग कसाबला फाशी सुनावल्यावर त्याचा नंबर कधी लागायचा? आणि उद्या अफजल गुरूसारखाच कसाबनंदेखील दयेचा अर्ज दाखल केला तर मग फक्त 'नैसर्गिक' मृत्यूच त्याला सोडवू शकेल असं म्हणावं लागण्याइतकी बेकार परिस्थिती आहे. संसदेवर हल्ला करण्याचा मुजोरपणा करणाऱ्या अफजलच्या दयेच्या अर्जावर विचार करायला राष्ट्रपतींना इतका वेळ का लागावा? ह्या मुद्द्यावर विचार करायला त्यांच्याकडे वेळच नाहीये का? त्यांना या मुद्द्यावर विचार करायला आपल्या गृहमंत्रालयाने हा मुद्दा त्यांच्याकडे पाठवला तरी आहे का? जर संसदेवरच्या हल्ल्यात कोणी सांसद जखमी झाला असता, किंवा त्याच्या जीवाचं काही बरवाईट झालं असतं तर अफजल इतके वर्ष जिवंत राहिला असता? किंवा ताज/ट्रायडेंट मध्ये एखादा 'बिगशॉट' चचला असता तर कसाबची केस अशीच लांबली असती? 'नेत्यांना एक न्याय आणि सामान्य जनतेला केवळ अन्याय' हे तर आपलं अलिखित सरकारी धोरण आणि आपल्या राज्य-घटनेचं दु;ख आहे. देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंध असलेल्या ह्या विषयांवर सरकारशी भांडायला आपल्या नेत्यांना वेळ का मिळू नये? थरूर आणि मोदी नावाच्या मस्तवाल खोंडात चाललेली साठमारी चर्चायला फक्त लोकसभाच उरली होती, तिथेही असल्या नासक्या मुद्द्यावरून गुद्दागुद्दीची वेळ यावी? नेतेमंडळींचं जाऊ द्या, ज्या हिणकस बुलेट-प्रुफ जॅकेटमुळे करकरेंचा मृत्यू झाला, ते जॅकेट कचराकुंडीत सापडलं. का, तर म्हणे हॉस्पिटल मधल्या कुणा कर्मचाऱ्याने 'चुकून' फेकलं होता. व्वा! आणि त्यावर जोरदार चर्चा करून नवीन अत्याधुनिक जॅकेट घ्यायचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला, त्या जॅकेटची खरेदी अजून झालीच नाहीये. कारण तसल्या जॅकेटना फार खर्च येतो म्हणे. साधारण २.५ लाखाचं एक जॅकेट आहे. जर ते महाग तर मग कसाब काय फुकट आलाय का? की आपल्या परम-मित्र शेजाऱ्याने आंदण म्हणून धाडलाय? आणि तरीसुद्धा आपली अर्थ-व्यवस्था विकासाच्या मार्गावर आहे म्हणे! अरे, जिथे गरजेच्या गोष्टी विकत घ्यायला पैसे पुरत नाहीत, तिथे कसल्या विकासाच्या गप्पा करता? की विकास फक्त पैसे उडवण्यात आहे? दंतेवाडामध्ये ७७ जवान शहीद झाले, पण कुणाला फरक पडला? विरोधी पक्षांनी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागितल्यासारखं केलं, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यासारखं केलं, पंतप्रधानांनी तो नाकारल्यासारखं केलं. पुन्हा परिस्थिती 'जैसे थे'! असं का? मग गृहमंत्र्यांनी 'नक्षलवाद संपवण्याची' घोषणा केली. नक्षलवाद संपवला पाहिजे हा साक्षात्कार सरकारला होण्यासाठी ७७ जणांनी हौतात्म्य पत्करावं का? आणि इतकं होऊनही नक्षलवाद मिटवण्यासाठी काही ठोस पाऊल उचलल्याचं ऐकिवात नाही. का? बंदुकीच्या जोरावर मुद्दा संपवायची भाषा करून काही उपयोग नाही हे आमच्या 'अर्थ-तज्ञ' गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना कळत नसेल काय? नक्षलवादाचा मुद्दाच मुळी निखळ दारिद्र्यातून जन्माला आलाय, त्यावर या उधळपट्टी करीत 'विकासाच्या' मार्गावर चालणाऱ्या 'गरीब' देशात काय आणि कसा उपाय निघणार? स्वातंत्र्यानंतर मिळालेली निष्क्रिय धर्म-निरपेक्षता, आणि आताची अमर्याद सहनशीलता - या असल्या कुबड्या घेऊन आपला देश एक पाऊलही पुढे जाऊ शकणार नाहीये याची जाणीव कधी होणारच नाही का? पेशन्स संपायच्या आत काहीतरी चांगलं घडावं अशी किमान अपेक्षा सामान्य नागरिकाने मनात बाळगूच नये का? की जे काही चाललंय त्याकडे डोळे विस्फारून पाहण्यापलीकडे आपण काहीही करू शकत नाही ही अगतिकताच आता मानसिकता म्हणून स्विकारावी? असं गुमान सगळं सोसण्यापलीकडे आपण काहीच करू शकणार नाही का? जिथे देशाच्या सार्वभौमत्वालाच काळिमा फासणाऱ्या घटना घडतायेत आणि त्यावर कुठलीही ठोस कारवाई कारण सरकारला जमत नाहीये, तिथे असल्या समस्यांकडे कोण लक्ष देणार? 'आम्ही ह्यांव करू, आम्ही त्यांव करू' असल्या फालतू गप्पा आणि घोषणा यापलीकडे कोणीही काहीही करत नाहीये.
हे सगळं माझ्याच देशात का घडावं? इतके सगळे प्रश्न माझ्याच देशात का जन्माला यावेत? आणि त्यांच्या उत्तरांऐवजी अजून प्रश्नच का समोर यावेत? ही हजारो प्रश्नांची कहाणी कधी सुफळ संपूर्ण होणार?